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ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड अब नहीं होंगे प्रिंट,डिजिटली किए जाएंगे जारी, Driving license and registration card will no longer be printed, will be issued digitally

ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड अब नहीं होंगे प्रिंट डिजिटली किए जाएंगे जारी सरकार का बड़ा फैसला परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश

Source:Social Media (सांकेतिक)

भोपाल (एमपी) - परिवहन विभाग अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रिंट करके नहीं देगा। दोनों ही की व्यवस्थाएं अब ऑनलाइन रहेंगी। इस प्रक्रिया के बाद अधिकारी के डिजिटल साइन किए हुए ई-लाइसेंस और ई-रजिस्ट्रेशन कार्ड के सर्टिफिकेट जारी होंगे। इनको ऑनलाइन दिखा सकेंगे या फिर प्रिंट निकालकर साथ में भी रख सकेंगे। आरटीओ द्वारा बताया गया है कि गजट नोटिफिकेशन के साथ ही परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू होगी।

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मोबाइल पर आएगी लिंक 

         ई-लाइसेंस और ई-रजिस्ट्रेशन की मोबाइल पर ही लिंक आएगी और इसे ऑनलाइन दिखा सकेंगे।

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किस तरह से लागू होगी नई व्यवस्था ? 

           कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पोर्टल पर पंजीयन अधिकारी के डिजिटल साइन होंगे। जिसके बाद इसे अपलोड किया जा सकेगा।

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आखिर कैसे मिलेंगे ई-लाइसेंस और ई-रजिस्ट्रेशन ?

      ई-लाइसेंस और ई-रजिस्ट्रेशन जारी होने के बाद दिए गए मोबाइल पर लिंक आएगी, जिसे डाउनलोड कर सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं या प्रिंट करवा लें।पुलिस और परिवहन विभाग की चेकिंग में यह सॉफ्ट कॉपी मान्य रहेगी।


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अब जारी होंगे डिजिटल हस्ताक्षर के ड्राइविंग लाइसेंस

       भोपाल स्मार्ट चिप कंपनी ने एक अक्टूबर से प्रदेशभर के आरटीओ में काम करना बंद कर दिया है। ऐसे में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड बनना भी बंद हो गए हैं। एक लाख से ज्यादा कार्ड प्रदेश भर में पेंडिंग हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार ने राजस्थान और केरल की तरह अब डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड दिए जाने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग ने राजस्थान और केरल मॉडल को यहां लागू करते हुए यह नई कवायद की है। 

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नई कंपनी आने तक रहेगी व्यवस्था 

      अब जब तक कार्ड प्रिंट के लिए नई कंपनी नहीं आ जाती लोगों को डिजिटल लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे जो पीडीएफ के तौर पर अपने मोबाइल में रखे जा सकते हैं। यह कार्ड पूरे प्रदेश में कहीं भी मान्य किए जाएंगे। मप्र में फिलहाल सिर्फ लर्निंग लाइसेंस का पीडीएफ ही उपलब्ध कराया जाता है।

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